ओमिक्रॉन ने डराया, पर नए कोरोना केसों में राहत; एक्टिव केस अब 75 हजार ही बचे
- देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहत की खबर ये है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141.70 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है।
देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राहत की खबर ये है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141.70 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। वहीं, अब देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 75, 841 है जो पिछले साल मार्च महीने के बाद से सबसे कम है। इस देश में सक्रिय मामले एक प्रतिशत से भी कम होकर 0.22 प्रतिशत पर सिमट गई है।
सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6531 नए मामले सामने आए। जबकि 7141 लोग ठीक होकर घर लौटे। इस तरह देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3 करोड़ 42 लाख 37 हजार 495 हो गई है। रिकवरी रेट 98.40 प्रतिशत है। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 75,841 है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, सक्रिय मामलों की संख्या एक प्रतिशत से गिरकर 0.22 प्रतिशत पर सिमट गई है। रिकवरी रेट पिछले साल मार्च महीने के बाद सबसे उच्चतम है। पिछले 84 दिनों में दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2% से कम होकर 0.87% हो गया है। पिछले 43 दिनों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत से कम होकर 0.63% हो गया है। सरकार ने जानकारी दी कि अभी तक 67.29 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
पुणे के एमआईटी यूनिवर्सिटी में 13 छात्र संक्रमित
पुणे के एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार डॉ. प्रशांत दवे ने जानकारी दी कि 13 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। सभी छात्रों को अलग-अलग क्वारंटाइन किया गया है। सैंपल जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिए गए हैं। साथ ही छात्रों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है।
कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू
भारत में कोरोना के बढ़ते केसों के बीच कुछ राज्यों ने अब सख्ती भी बढ़ा दी है। रविवार को अकेले महाराष्ट्र में ही ओमिक्रॉन के 31 केस दर्ज किए गए थे और केरल में 19 केस। वहीं, तेलंगाना में तीन, चंडीगढ़ में 2 और हरियाणा में ओमिक्रॉन का एक केस दर्ज किया गया। यही नहीं, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भी पहली बार ओमिक्रॉन के केस सामने आए। संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए बहुत से राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी करने वाली राज्य सरकारों में दिल्ली, कर्नाटक, असम, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य शामिल हैं।